ट्रंप की ईरान को अंतिम चेतावनी: ‘समझौता सिर्फ MoU, शर्तें न मानने पर होगी सैन्य कार्रवाई’

अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा— ‘ईरान का सैन्य और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह, शर्तों पर पीछे हटने की गुंजाइश नहीं।’

वाशिंगटन/काहिरा (RiNews): पश्चिम एशिया में जारी कूटनीतिक गतिरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के साथ चल रही मौजूदा बातचीत को कोई अंतिम समझौता न समझा जाए। ट्रंप के मुताबिक, यह केवल एक समझौता ज्ञापन (MoU) है, और यदि ईरान ने अमेरिका द्वारा तय की गई सख्त शर्तों को पूरी तरह नहीं माना, तो अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई यानी बमबारी का रास्ता चुनेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्ववर्ती अमेरिकी प्रशासकों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 47 वर्षों से ईरान अमेरिका के साथ कूटनीतिक छल करता रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा की गई ‘संयुक्त व्यापक कार्ययोजना’ (JCPOA – ईरान न्यूक्लियर डील) का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उस समय ईरान को 1.7 अरब डॉलर की नकद राशि देकर रास्ता निकालने की जो कोशिश की गई थी, उसने समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। ट्रंप ने दृढ़ता से कहा कि उनके प्रशासन के तहत कूटनीति केवल देश के राष्ट्रीय हितों और पूर्ण नाकेबंदी की शर्त पर ही आगे बढ़ेगी।

सैन्य क्षमता की नाकेबंदी और जमीनी हकीकत का विश्लेषण

इस कूटनीतिक दबाव के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सैन्य रणनीतियों का ब्योरा भी साझा किया। ट्रंप ने दावा किया कि इतिहास में कोई भी अमेरिकी प्रशासन ईरान के परमाणु और सैन्य तंत्र पर इतना हमलावर नहीं रहा है। उनके अनुसार, हालिया सैन्य कार्रवाइयों में ईरान की नौसेना, वायुसेना और संपूर्ण रडार एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली (Missile Defense System) को भारी नुकसान पहुँचाया गया है, जिससे ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता बेहद सीमित हो गई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी नौसेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में की गई गुप्त और लक्षित कार्रवाइयों के कारण ही कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें नियंत्रण में रहीं, अन्यथा इसके 300 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचने की आशंका थी। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी पर की गई कार्रवाई का स्मरण कराते हुए संकेत दिया कि वर्तमान में अमेरिका इस कूटनीतिक और सैन्य घेराबंदी में पूरी तरह हावी है, और वह किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है।

वैश्विक निवेश और पुनर्निर्माण कोष पर रुख

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैर रही उन खबरों को राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि खाड़ी देशों के सहयोग से 300 अरब डॉलर का एक बहुपक्षीय कंस्ट्रक्शन फंड (पुनर्निर्माण कोष) तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि इस प्रकार के किसी भी वित्तीय प्रयास में अमेरिका एक भी डॉलर का निवेश नहीं करेगा।

ट्रंप ने कूटनीतिक रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि अन्य संप्रभु देश अपनी इच्छा से ईरान में निवेश करना चाहते हैं, तो अमेरिका उन्हें तकनीकी रूप से नहीं रोकेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि खाड़ी देश भी तब तक कोई बड़ा वित्तीय जोखिम नहीं उठाएंगे, जब तक कि वे ईरान के व्यावहारिक और कूटनीतिक बर्ताव में स्थायी बदलाव नहीं देख लेते।

उल्लेखनीय है कि जी-7 (G7) देशों ने भी हाल ही में मांग की है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को किसी भी आगामी स्थायी समझौते के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिसका राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुरजोर समर्थन किया है। वाशिंगटन का यह रुख दिखाता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय और अधिक कड़ा हो सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक समीकरणों पर गहरा असर पड़ना तय है।