नई दिल्ली: भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) पर संभावित प्रतिबंध या कड़े एक्शन की चर्चाओं ने एक नई कानूनी और संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत किसी पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के कदम को लेकर कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कोई भी व्यापक प्रतिबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा सकता है।

सक्रिय स्रोत और मामला (Active Source)

द हिंदू (The Hindu) की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों, अवैध डेटा लीक और सहयोग न करने के आरोपों के बाद धारा 69A के इस्तेमाल की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, कानूनी विश्लेषक रिज्मी लिया एम. का कहना है कि किसी एक या कुछ चुनिंदा अकाउंट्स की गलती के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को बैन करना ठीक वैसा ही है जैसे कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरे शहर में इंटरनेट बंद (Blanket Ban) कर दिया जाए। यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(g) यानी किसी भी व्यापार या पेशे को चुनने की आजादी पर चोट करता है।

आरआई विश्लेषण (RI Analysis)

धारा 69A सरकार को देश की संप्रभुता, अखंडता and सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। लेकिन यहाँ समस्या ‘आनुपातिकता’ (Proportionality) की है:

• सामूहिक सजा बनाम व्यक्तिगत अपराध: टेलीग्राम का इस्तेमाल भारत में करोड़ों छात्र, शिक्षक, छोटे व्यवसायी और स्टार्टअप अपनी रोजमर्रा की बातचीत और काम के लिए करते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग अवैध काम कर रहे हैं, तो तकनीकी तौर पर उन विशिष्ट लिंक्स या चैनल्स को ब्लॉक किया जाना चाहिए, न कि पूरे प्लेटफॉर्म को।
• सुप्रीम कोर्ट का रुख: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आजादी को मनमाने ढंग से नहीं रोका जा सकता। सरकार का कोई भी कदम ‘कम से कम प्रतिबंधात्मक’ होना चाहिए।

संभावित प्रभाव (Impact)

यदि टेलीग्राम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेंगे:

• व्यापार और स्टार्टअप्स को नुकसान: भारत में हजारों छोटे डिजिटल बिजनेस, एड-टेक कंपनियां और स्वतंत्र क्रिएटर्स अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिबंध से उनका पूरा बिजनेस मॉडल ध्वस्त हो जाएगा।
• शिक्षा और सूचना का नुकसान: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र इस प्लेटफॉर्म पर स्टडी मटेरियल और क्विज़ के लिए निर्भर हैं।
• अंतरराष्ट्रीय छवि पर असर: एक लोकतांत्रिक देश में बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ‘ब्लैंकेट बैन’ लगाने से भारत की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और डिजिटल फ्रीडम की वैश्विक रैंकिंग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और टेलीग्राम को भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा। लेकिन इसका समाधान पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना नहीं है। सरकार को तकनीकी और कानूनी रूप से केवल उन्हीं खातों और समूहों को निशाना बनाना चाहिए जो कानून तोड़ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और व्यापार करने की आजादी की बलि नहीं दी जा सकती।