नई दिल्ली: भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि विनेश फोगाट चयन ट्रायल में भाग लेने की पात्र हैं और उन्हें इस अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने फेडरेशन की दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
क्या है पूरा विवाद?
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय कुश्ती टीम के चयन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। विनेश फोगाट की चयन प्रक्रिया में भागीदारी को लेकर कानूनी लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंची थी। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विनेश फोगाट के लिए एशियन गेम्स 2026 की राह और अधिक स्पष्ट हो गई है।
भारतीय कुश्ती को मिल सकता है लाभ
खेल विशेषज्ञों का मानना है कि विनेश फोगाट जैसी अनुभवी खिलाड़ी की मौजूदगी भारतीय महिला कुश्ती को मजबूत बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पदक संभावनाओं को भी इससे बल मिल सकता है।
विनेश फोगाट लंबे समय से भारतीय कुश्ती की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रही हैं और उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है।
खेल जगत की नजरें चयन ट्रायल पर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें आगामी चयन ट्रायल पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विनेश फोगाट अपने प्रदर्शन के आधार पर एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में स्थान बना पाती हैं या नहीं।
RI News विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल एक खिलाड़ी को राहत देने वाला फैसला नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के अधिकारों और खेल प्रशासन की पारदर्शिता से जुड़े व्यापक मुद्दों को भी रेखांकित करता है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भारतीय कुश्ती और अन्य खेल संघों की चयन प्रक्रियाओं पर भी देखा जा सकता है।
— RI News Desk
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