इस योजना का उद्देश्य अंतर-राज्य खाद्यान्न आंदोलन को एकीकृत करना, डीलर मार्जिन को ट्रैक करना और देश भर में लाभार्थियों के लिए बहुभाषी पहुंच का समर्थन करना है।
कैबिनेट ने 25,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल सार्वजनिक वितरण सेवाओं के लिए सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी दी
The scheme aims to integrate intra-state foodgrain movement, track dealer margins, and support multilingual accessibility for beneficiaries across the country.
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स्रोतः आरआई न्यूज फीड नेटवर्क (एकीकृत) | संपादक मंडल: आरआई न्यूज डेस्क (RI News Desk)
📅 प्रकाशित तिथि: 27 May 2026 को 04:02 PM बजे | गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
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